Yogi Government: लखनऊ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार शहरों में बढ़ती आबादी और आवास की कमी को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार अब शहरों में लोगों की जरूरतों के हिसाब से बड़ी आवासीय योजनाएं लाने के लिए विकास प्राधिकरणों को मदद करेगी। इसके लिए एक ठोस योजना तैयार की गई है, जिसके पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद और मेरठ जैसे बड़े शहर शामिल होंगे।

Yogi Government: भूमि अधिग्रहण की राह होगी आसान

इस योजना को सफल बनाने के लिए विकास प्राधिकरणों को भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजना होगा। जमीन मिलने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। शासन स्तर से विकास प्राधिकरणों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी, जिससे वे बिना किसी बाधा के आवासीय परियोजनाओं को शुरू कर सकें।

Yogi Government: विकास प्राधिकरणों को मिलेगी नई ऊर्जा

प्रदेश के अधिकतर विकास प्राधिकरणों के पास भूमि बैंक लगभग समाप्त हो चुका है, जिससे नई योजनाओं को शुरू करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। आवास विभाग विकास प्राधिकरणों को जमीन खरीदने के लिए पैसे दे रहा है, जिसे बाद में योजनाओं से होने वाली आय से वापस करना होगा। अभी तक छोटी-छोटी योजनाओं के लिए ही पैसे दिए जा रहे थे, लेकिन अब उच्च स्तर पर सहमति बनी है कि बड़े शहरों में अगर भूमि की व्यवस्था हो जाती है तो उन्हें पर्याप्त धनराशि दी जाएगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव भेज दिया है, जिसका परीक्षण चल रहा है। किसानों की सहमति मिलते ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को पैसे दे दिए जाएंगे। अन्य बड़े विकास प्राधिकरणों से भी भूमि अधिग्रहण की तैयारी करने के लिए कहा गया है।

फ्लैटों के साथ भूखंडों का आवंटन

योगी सरकार की नई योजनाओं में फ्लैटों के साथ-साथ भूखंड भी आवंटित किए जाएंगे। अभी तक ज्यादातर विकास प्राधिकरणों के पास जमीन की कमी के कारण वे केवल अपार्टमेंट बना रहे थे, जिनमें से कुछ फ्लैट तो बिक जाते थे, लेकिन ज्यादातर खाली पड़े रहते थे। विकास प्राधिकरणों को अब निर्देश दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी (EWS, LIG, MIG) के ज्यादातर भूखंड बेचे जाएं और फ्लैट बड़े बनाए जाएं, ताकि उच्च वर्ग के लोग भी इन्हें खरीद सकें।

बड़े शहरों पर फोकस

शुरुआती चरण में लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद और मेरठ जैसे बड़े शहरों को शामिल किया गया है, जहां आबादी का दबाव सबसे ज्यादा है। इन शहरों में आवासीय योजनाओं की सख्त जरूरत है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

योजना के लाभ

• शहरों में लोगों की जरूरत के अनुसार आवास उपलब्ध होंगे।
• बड़े शहरों में आवासीय योजनाओं का विकास होगा।
• विकास प्राधिकरणों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
• फ्लैटों के साथ भूखंड भी मिलेंगे।
• EWS, LIG और MIG वर्ग के लोगों के लिए आवास उपलब्ध होंगे।

यह योजना उत्तर प्रदेश में आवासीय विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और शहरों में आवास की कमी को दूर करने में कारगर साबित होगी।

संदर्भ: लखनऊ समेत यूपी के 4 शहरों में जल्द बड़ी आवासीय योजनाएं, जानिए योगी सरकार का प्लान

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