New Governers: राष्ट्रपति भवन ने गोवा, हरियाणा और लद्दाख के लिए नए राज्यपालों और उपराज्यपालों की घोषणा की!

New Governers: नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन ने देश के तीन महत्वपूर्ण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपालों और उपराज्यपालों की नियुक्ति की घोषणा की है। ये नियुक्तियाँ तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं, जो इन क्षेत्रों में नेतृत्व परिवर्तन का संकेत देती हैं।

प्रमुख नियुक्तियाँ:

• पुसापति अशोक गजपति राजू को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
• प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा के राज्यपाल का पदभार सौंपा गया है।
• कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया है।
• गोवा के नए राज्यपाल: पुसापति अशोक गजपति राजू का परिचय

गोवा के नव नियुक्त राज्यपाल, पुसापति अशोक गजपति राजू, एक अनुभवी राजनेता हैं जिनकी सार्वजनिक सेवा में एक लंबा और प्रतिष्ठित करियर रहा है।

राजू, जो पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, ने आंध्र प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने 1978 से 2004 और फिर 2009 से 2014 तक सात बार आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। इस दौरान, उन्होंने 13 वर्षों तक विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों जैसे वाणिज्यिक कर, उत्पाद शुल्क, विधायी मामले, वित्त, योजना और राजस्व में मंत्री पद संभाला।

विजयनगरम के अंतिम महाराजा पुसापति विजयराम गजपति राजू के छोटे पुत्र के रूप में, उनका परिवार अपनी परोपकारी गतिविधियों के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से सिम्हाचलम मंदिर और विजयनगरम में शैक्षिक संस्थानों के लिए।

व्यक्तिगत रूप से, राजू की सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल संरक्षण और बिजली संरक्षण जैसे क्षेत्रों में गहरी रुचि है। उन्होंने आंध्र प्रदेश में आवास, पेयजल और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। गोवा के राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति से राज्य के विकास में उनके व्यापक अनुभव और दूरदृष्टि का लाभ मिलने की उम्मीद है।

हरियाणा और लद्दाख में नया नेतृत्व

हरियाणा के राज्यपाल के रूप में प्रोफेसर असीम कुमार घोष की नियुक्ति राज्य के प्रशासनिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में नए दृष्टिकोण लाएगी। इसी तरह, कविंदर गुप्ता के लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने से केंद्र शासित प्रदेश के विकास और शासन को नई दिशा मिलेगी।

ये नियुक्तियाँ देश के विभिन्न हिस्सों में प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक सेवा को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

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